पृथ्वी की उत्पत्ति (origin of the earth) : अद्वैतवादी/द्वैतवादी संकल्पना

 किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन: 

भूमिका

भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, जहाँ की सामाजिक-आर्थिक संरचना में किसान की भूमिका केंद्रीय रही है। प्राचीन काल से ही कृषि न केवल आजीविका का साधन रही है, बल्कि सत्ता, कर व्यवस्था और सामाजिक संबंधों का आधार भी रही है। जब-जब शासक वर्ग या राज्य की नीतियाँ किसानों के हितों के विरुद्ध गईं, तब-तब किसानों ने संगठित या असंगठित रूप में प्रतिरोध किया। यही प्रतिरोध इतिहास में किसान विद्रोह या आधुनिक काल में किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। इन आंदोलनों ने न केवल सत्ता को चुनौती दी, बल्कि भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा को भी प्रभावित किया।

किसान विद्रोह और किसान आंदोलन: अवधारणात्मक अंतर

किसान विद्रोह प्रायः अचानक, हिंसक और सीमित क्षेत्र तक फैले होते थे, जिनका उद्देश्य तात्कालिक शोषण से मुक्ति पाना होता था। ये विद्रोह संगठित राजनीतिक विचारधारा से प्रायः वंचित रहते थे।
इसके विपरीत, किसान आंदोलन अपेक्षाकृत संगठित, दीर्घकालिक, नेतृत्व-आधारित और वैचारिक रूप से अधिक स्पष्ट होते हैं। इनमें संवाद, सत्याग्रह, प्रदर्शन और संवैधानिक तरीकों का अधिक प्रयोग किया जाता है।

औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह

1. नील विद्रोह (1859–60)

नील विद्रोह ब्रिटिश काल के प्रारंभिक किसान आंदोलनों में से एक था। यूरोपीय नील बागान मालिक किसानों को जबरन नील की खेती के लिए मजबूर करते थे, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता था। बंगाल के किसानों ने इस शोषण के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध किया। इस विद्रोह ने औपनिवेशिक कृषि नीतियों की क्रूरता को उजागर किया और नील आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

2. संथाल विद्रोह (1855–56)

संथाल आदिवासियों द्वारा किया गया यह विद्रोह महाजनों, ज़मींदारों और ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध था। भूमि हड़पने, अत्यधिक ब्याज और सामाजिक शोषण ने संथालों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। यह विद्रोह आदिवासी-किसान चेतना का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

2. संथाल विद्रोह (1855–56)

संथाल आदिवासियों द्वारा किया गया यह विद्रोह महाजनों, ज़मींदारों और ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध था। भूमि हड़पने, अत्यधिक ब्याज और सामाजिक शोषण ने संथालों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। यह विद्रोह आदिवासी-किसान चेतना का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

3. दक्कन दंगे (1875)

महाराष्ट्र के किसानों ने साहूकारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया। ऋणग्रस्तता, नकदी फसलों की असफलता और भारी लगान ने स्थिति को विस्फोटक बना दिया। इसके परिणामस्वरूप दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ।

4. नील और चंपारण सत्याग्रह (1917)

महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण में किसानों ने तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध आंदोलन किया। यह भारत का पहला सत्याग्रह था, जिसने किसान समस्याओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा।

स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों की भूमिका

20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किसान आंदोलन अधिक संगठित और राजनीतिक होने लगे।

• खेड़ा सत्याग्रह (1918): फसल खराब होने के बावजूद लगान माफी न मिलने पर गांधी के नेतृत्व में आंदोलन।
• एका आंदोलन और मोपला विद्रोह: क्षेत्रीय असंतोष के उदाहरण।
• तेभागा आंदोलन (1946): बंगाल में बटाईदार किसानों ने फसल में अधिक हिस्सेदारी की माँग की।
• तेलंगाना आंदोलन (1946–51): सामंती शोषण के विरुद्ध सशस्त्र किसान संघर्ष।

इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को जनआंदोलन का स्वरूप दिया।

स्वतंत्र भारत में किसान आंदोलन

स्वतंत्रता के बाद यह अपेक्षा थी कि किसानों की समस्याएँ समाप्त होंगी, किंतु वास्तविकता में नई चुनौतियाँ सामने आईं।

1. भूमि सुधार और उसकी सीमाएँ

जमींदारी उन्मूलन जैसे सुधार लागू किए गए, परंतु उनका क्रियान्वयन असमान रहा। भूमिहीनता और असमान भूमि वितरण की समस्या बनी रही।

2. हरित क्रांति और क्षेत्रीय असमानता

हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया, लेकिन इससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को अधिक लाभ मिला। छोटे और सीमांत किसान पीछे रह गए, जिससे सामाजिक-आर्थिक असमानता बढ़ी।

3. ऋणग्रस्तता और किसान आत्महत्या

उच्च लागत, बाजार की अनिश्चितता और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सीमाएँ किसानों को ऋण के जाल में फँसाती गईं। महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में किसान आत्महत्याएँ गंभीर चिंता का विषय बनीं।

प्रमुख आधुनिक किसान आंदोलन

1. शेतकारी संगठन आंदोलन

शरद जोशी के नेतृत्व में यह आंदोलन कृषि उत्पादों के उचित मूल्य की माँग पर केंद्रित था।

2. नर्मदा बचाओ आंदोलन

यद्यपि यह पर्यावरण आंदोलन था, परंतु विस्थापित किसानों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा इसका प्रमुख उद्देश्य था।

3. 2020–21 का किसान आंदोलन

तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध हुआ यह आंदोलन आधुनिक भारत के सबसे बड़े किसान आंदोलनों में से एक था।
मुख्य माँगें:

• MSP की कानूनी गारंटी
• कॉरपोरेट प्रभुत्व की आशंका
• मंडी व्यवस्था की रक्षा

इस आंदोलन की विशेषता इसकी लोकतांत्रिक प्रकृति, शांतिपूर्ण विरोध और वैश्विक ध्यान था। अंततः सरकार को कानून वापस लेने पड़े, जो किसान आंदोलनों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

किसान आंदोलनों का महत्व

1. लोकतंत्र की मजबूती: किसान आंदोलनों ने जनता की आवाज़ को सत्ता तक पहुँचाया।
2. नीतिगत सुधार: कई कानून और आयोग इन्हीं आंदोलनों के परिणामस्वरूप बने।
3. सामाजिक चेतना: किसानों में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी।
4. संघीय ढाँचे पर प्रभाव: कृषि राज्य सूची का विषय होने के कारण केंद्र-राज्य संबंधों पर भी असर पड़ा।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

• आंदोलनों का राजनीतिकरण
• क्षेत्रीय और वर्गीय विभाजन
• हिंसा और अव्यवस्था की आशंका
• दीर्घकालिक समाधान के बजाय तात्कालिक माँगों पर जोर

आगे की राह

किसान आंदोलनों की आवश्यकता तब तक बनी रहेगी जब तक कृषि को लाभकारी और टिकाऊ नहीं बनाया जाता। इसके लिए आवश्यक है:

• MSP को अधिक प्रभावी बनाना
• कृषि अवसंरचना में निवेश
• छोटे किसानों के लिए तकनीक और बाज़ार तक पहुँच
• संवाद आधारित नीति निर्माण

निष्कर्ष

किसान विद्रोह और आंदोलन भारत के इतिहास में केवल असंतोष की अभिव्यक्ति नहीं रहे, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन के वाहक भी रहे हैं। औपनिवेशिक शोषण से लेकर आधुनिक वैश्वीकरण तक, किसानों ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रतिरोध के नए-नए रूप अपनाए हैं। एक सशक्त लोकतंत्र में किसान आंदोलनों को समस्या नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा माना जाना चाहिए। जब किसान सशक्त होगा, तभी भारत की आत्मा—उसका गाँव—सशक्त होगा।